सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा विगतका सरकारहरूले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । ०५१ सालको अल्पमतको एमाले सरकारले ल्याएका लोकपि्रय कार्यक्रम 'आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊँ' र 'नौ स' को कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, माओवादी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई पनि सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सरकार र माओवादीबीच भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण हुनुअघि नै माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरिसक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

औद्योगिक सुरक्षा, सुरक्षा अंग र निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने, माओवादी लडाकु तथा हतियारको रेखदेख, समायोजन, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, बन्द/हड्तालको अन्त्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, विकास, जनसरोकार तथा रोजगारका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

'निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनसर्ंरचना, सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका साथै तीव्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन्,' सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

'नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायतका सम्झौताका प्रावधानअनुरूप माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ । संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुअगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनस्र्थापना र समायोजनको कार्यसम्पन्न गरिनेछ,' सरकारी कार्यक्रममा भनिएको छ । राजनीतिक सहमति र संसद्को सुझाबअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा-नीति तर्जुमा गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षा अंग र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राखिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन प्रचलित ऐन-कानुनका आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ,' कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरूको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वच्छ र दक्ष प्रशासनमार्फत जनविश्वास पुनःआर्जन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उनीहरूको सुविधामा वृद्धि गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीलाई न्यूनतम एकपटक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारी कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, 'शान्तिसुरक्षा, जनताको अपेक्षा' भन्ने अभियान सञ्चालन गरी सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै बेरोजगारीको रेखामुनि रहेका जनतालाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन राज्यले रोजगारी दिन पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । 'गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न 'रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम' सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरिनेछ,' सरकारी कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाइने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरिनेछ,' सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विगतको सरकारले ल्याएको लगानी बोर्डको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । 'प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्त्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने आयोजना र अन्य सार्वजनिक संस्थानको सेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको द्वन्द्व प्रभावित तथा विस्थापितका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकामध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने र तथा विस्थापितको पुनस्र्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइने, कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्ति नपाएकालाई क्षतिपूर्ति दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले द्वन्द्व प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकका लागि पाँचवटा विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा 'आरोग्य आश्रम' र ज्येष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौंमा 'सर्जक आश्रम' स्थापना गरिने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरी न्यून लागतको 'जनता आवासगृह' को व्यवस्था गरिनेछ । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य समुदायमा विस्तार गर्दै लगिने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल पाँच विकास क्षेत्रमा वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै, बालबालिकाको भरणपोषण तथा स्वच्छ विकासका लागि राज्यका तर्फबाट 'बालसंरक्षण अनुदान'को व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत जाति-जनजातिका परिवारबाट सुरु गरी यो सुविधा क्रमशः सबै बालबालिकामा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूका लागि 'राज्य-सुविधा परिचयपत्र'को व्यवस्था गरिने सरकारी कार्यक्रममा छ । 'गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूको जीवनस्तर उठाउन 'राज्य-सुविधा परिचयपत्र' प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी यस्तो परिचयपत्र बाहकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ,' कार्यक्रममा भनिएको छ ।